भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूरै प्लेट देवनागरी लिपिमा लेख्न सकिने वा नसकिने र त्यसका लागि केके गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको जबाफमा कम्पनीले थप लगानी र समय लाग्ने बताएको हो। पहिलो सम्झौता चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतले भन्नुभयो, “देवनगरी लिपिमा लेख्न सम्भव रहेको पत्र आएको छ तर त्यसका लागि समय र लगानी थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पत्र यातायात मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।” मन्त्रालयले कम्पनीलाई विस्तृत विवरणसहितको खर्च माग्ने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चूडाराज ढकालले भन्नुभयो, “खर्च बढी हुने देखिएको छ। पुनः विस्तृत वितरण माग्ने भनेका छौँ। छलफलमै छौँ।”
विगतको सम्झौता र बाँडिएका नम्बर प्लेटलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि महìवपूर्ण रहेको विभागले जनाएको छ। उहाँका अनुसार देवनागरी लिपिमा लेख्दा नम्बर प्लेटको पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी बढ्दा सेवाग्राहीलाई पनि महँगो पर्छ।
गत २०७४ भदौमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद हुँदै आएको छ। प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।
अदालतले २०७४ फागुनमा सवारी साधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो। २०७६ मङ्सिर २७ गते हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो। खारेजपछि वितरण पुनः सुरु भएको थियो। संसदीय समितिले पनि देवनागरी लपिमै लेख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। गोरखापत्रमा खबर छ ।
Posts
