मधेस सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कार्यक्रम ल्याएको थियो । पहिलो कार्यक्रममा छोरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने अर्को कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरी साइकल खरिद गरिएको थियो । पहिलो चरणमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १७ हजार २ सय ३८ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । तर, विनियोजित रकममा करिब चार करोड रुपैयाँ बचत भएपछि त्यसमा त्यत्ति नै रकम थपेर दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिद गरियो । यी खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।
पहिलो चरणमा ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्जसँग अम्बिका ब्रान्डका साइकल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएकामा एक हजार २ सय थान साइकल मात्रै सम्झौताबमोजिम अम्बिका कम्पनीका थिए, बाँकी १६ हजार ३८ थान साइकल ब्रान्ड नखुलेका र कम गुणस्तरका थिए । गुणस्तरहीन साइकलबाट प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नोक्सान पुगेको अख्तियारको दावी छ ।
पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकल खरिद गर्दा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ भुक्तान गरिएको थियो । दोस्रो पटक १० हजार थान खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । दुई लटमा एकैखाले साइकल खरिद गरे पनि मूल्य फरक–फरक देखियो । पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ परेको थियो । दोस्रो पटक भने प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । पहिलो पटक खरिद गरिएको मूल्यमा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर १० हजार साइकल खरिद गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक अनियमितता गरेर प्रदेशको बजेटमा क्षति पुर्याएको भन्दै अख्तियारले मधेसका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन), जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) भगवान झा (हाल अवकाश प्राप्त), बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष (उपसचिव) दिलीपकुमार प्रधान तथा सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार कर्ण (अधिकृत आठौं) र राजाराम मण्डल (सहलेखापाल) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरको भण्डार शाखाका प्रमुख रामस्वार्थ महतो, सोही शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास र साइकल आपूर्तिकर्ता ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्जकी प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाललाई पनि अभियोग लगाइएको छ । तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार चार वर्षसम्म कैद तथा बिगो १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ असुल तथा त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरेको खबर कान्तिपुरमा छ ।
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpeg)
.png)
Posts
