मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहारी बल नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी नयाँ तबलमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, सरकारले विभिन्न २४ वटा निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
यो पनि :
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आह्वान गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निश्पक्ष र मितव्ययी बनाउन आमसञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सत्यतथ्य समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा प्रमुखसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचन सफल तुल्याउन मुलुकका जिम्मेवार आमसञ्चार माध्यमबाट यसअघि जस्तै सकारात्मक भूमिका प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका निर्माण, निर्देशिका एवं कार्यविधि तर्जुमा÷परिमार्जन, राजनीतिक दल दर्ता आह्वान, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, बजेट तर्जुमा र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा थाहा खबरका प्रधानसम्पादक तीर्थ कोइरालाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले निर्वाचनको समयमा विज्ञापन गर्दा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने चर्चा गर्दै विज्ञापन गर्नमा रोक लगाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले आमसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
पत्रकार रघु मैनालीले राजनीतिक दललाई आयोगले नियन्त्रणभन्दा पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा निरक्षरताको सङ्ख्या बढी भएकाले मतदाता शिक्षामा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पत्रकार सरोज कोइरालाले निर्वाचनको समयमा पत्रकार समाचार सङ्कलन, सम्पादन र सम्प्रेषणमा व्यस्त हुन्छन, उनीहरु मत हाल्नका लागि जिल्लाको मतदान केन्द्रसम्म जाने फुर्सद नै हुँदैन, उनीहरुका लागि मतदान गर्ने के व्यवस्था हुन सक्ला भनी जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार हरिबहादुर थापाले आयोगले निर्देशनका लागि मात्रैभन्दा पनि कानूनको आधारमा निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा हालसम्म एक करोड ८२ लाख मतदाता र करिब १० हजार ८२५ मतदानस्थल रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी अस्थायी मतदान केन्द्रबाहेक करिब २२ हजार ५०० मतदान केन्द्र रहने छन् । आगामी निर्वाचनका क्रममा करिब रु १० अर्ब खर्च हुने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले मतदानस्थलको पुनरावलोकन, सामनुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई थप व्यावहारिक बनाउने, सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन गर्न प्रेरित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक विज्ञापनको अनुगमन गर्ने र निर्वाचन खर्चप्रतिको धारणा र त्यसको वास्तविकताप्रतिको बुझाइ स्पष्ट गर्ने आयोगको सोच छ । आयोगले खर्चको सीमा सूत्रमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
.png)
.png)
.jpg)
.jpeg)
.png)
Posts
