गत जुन महिनाको दोस्रो साता भारतीय सेनाले ल्याएको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइन लागिएका भर्ना छनोट अघिल्लो साता मात्रै रोकिएको थियो।
अवकाशप्राप्त भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूले आफूहरूले भारतले आफ्नो योजनालाई पुनर्विचार गर्ने सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर नेपाली नेताहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्।
सन् १९९९ को कारगिल युद्धको समयमा भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका वेदप्रकाश मलिकले नेपालको निर्णय सही नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, "तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोधबीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन, नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन।"
भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी पत्रिका फाइनान्शल एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मलिकले नेपालले लिएको निर्णयको उद्देश्य राजनीतिक रहेको र त्यसमा उक्त योजनासँगको खासै सम्बन्ध नभएको सङ्केत गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, "नेपाली गोर्खाहरूका लागि केही विशेष परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी उनीहरूले यो योजनालाई नै निरन्तरता दिएको र यसमै गोर्खाहरू सहभागी भएको (हेर्न) चाहन्छौँ।" बिबिसी