द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा भोगेका महिलाको अवस्था अन्य पीडितको भन्दा कष्टदायी भएकाले शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्षसम्म पनि निको हुन सकेको छैन। न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडित महिला १६ वर्षसम्म निको नभएको द्वन्द्वको घाउ बोकेर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्।
ओरेक नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘मेरो न्याय कहाँ छ’ भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै पीडित महिलाले १० वर्षे द्वन्द्वको पीडाबाट १६ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा महिलाले यौन तथा प्रजनन समस्या भोगेको हुँदा उनीहरूलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा पीडा अझै बल्झिएको उहाँहरूको भनाइ छ।
द्वन्द्वका क्रममा धेरै महिलाले यौन हिंसा भोगेको पाइएको ओरेकले जनाएको छ। ओरेकले गत वर्ष रुकुममा गरेको स्वास्थ्य शिविरमा धेरैजसो महिलाले यौन हिंसा भोगेको पाइएको जनाएको छ। ओरेकका कार्यक्रम संयोजक नीति गिरीले शिविरमा एक हजार १०३ जना महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा ४१६ महिलाले यौन हिंसा तथा प्रजनन समस्या भोगेको जनाउनुभयो। रुकुम पश्चिमका ६८ वर्षीया मङ्गली खत्रीले द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसाबाट धेरै महिला पीडित भएकाले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाबाट जन्मेका सन्तानले जन्मदर्ता पनि पाउन नसकेको भन्दै राज्यले न्याय दिन किन ढिलाइ गरेको भनी प्रश्न गर्नुभयो।
यस्तै रुकुम खाराकी चन्द्रकली विकले द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेका महिलाले आफ्ना पीडा सुनाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले त्यति बेलाको असर अहिले ती महिलाले भोगिरहेको र सम्बन्धित निकायबाट न्याय पाउन पनि नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। कालीकोटकी पुष्पा ऐडीले शान्ति प्रक्रियापछि न्याय पाइएला भनेर आशा गरेकोमा १६ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पीडाले मरेतुल्य भएको बताउनुभयो।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कल्याणी खड्काले द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैबाट महिला यौन हिंसामा परेको बताउनुभयो। यौन हिंसामा परेका उनीहरूको अवस्थालाई सबैले गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गर्दै न्याय दिन पनि अझै किन ढिलो भनी सोध्नुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख मानबहादुर कार्कीले आयोगमा परेका उजुरीमध्ये यौन हिंसामा परेका महिलाको उजुरी निकै कम भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मानसिक, सामाजिक त्रासका कारण यस्ता घटना बाहिर आउन नसकेको भन्दै आएका उजुरीमाथि पनि संवेदनशील घटना भएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो।
ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि विभिन्न संरचना बने पनि काम हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति मन्त्रालय, शान्ति समिति, बेपत्ता तथा छानबिन आयोग र सत्य निरूपण आयोग बने पनि पीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले द्वन्द्वपीडितलाई पुनस्र्थापना तथा उपचारका लागि भनेर प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको बताउनुभयो। उहाँले त्यही बजेटमा उहाँहरूको पुनस्र्थापनको काम गरिने जनाउनुभयो। गोरखापत्रमा खबर छ ।
Posts
