गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशमा हुनेछ ।
‘यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने किसिमका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुत्तलाई न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा सांकेतिक ना प्रदान गर्नु भनि विपक्षीको नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
पीडक भनिएको व्यक्तिले सफाइ पाएमा न त उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नरहेको भन्दै रिट निवेदकहरुले अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्नेगरी परिचय सार्वजनिक गर्दा पछि अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बनिसकेको हुने दाबी गरेका छन् ।
फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम जोडेर सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने नकारात्मकण टिप्पणीले भने अभियुक्त नै अपराधि हो भन्ने मिडिया ट्रायलबाट हुने यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम छद्म राखी सुविधाको सन्तुलन तथा अभियुक्तलाई पुग्ने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नलाई आजकै मितिदेखि यौनजन्य अपराधमा कुनै व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्दा निजको चरित्र हत्या गर्ने तरिकाले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्ने र कसैको गोपनीयतामाथि धावा बोल्ने, दख्खल गर्ने कार्य नगर्र्नू नगराउनू भनि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदनहरुले माग गरेको खबर नेपा समाचारपत्रमा छ।
Posts
