रिटमा प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका सात तथा प्रदेश सभातर्फका दुई जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, प्रभु साह, विक्रम पाण्डे, सरिता गिरी, टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतोको मनोनयन बदरको माग रिटमा गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सभामा मनोनयन दर्ता गरेका युद्धविक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी रद्द गर्न पनि माग गरिएको छ।
गच्छदार सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यस्तै गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उहाँले तनहुँ क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। काशी तिवारी हत्या प्रकरणका आरोपित रहेका साहको मनोनयन रद्दको माग गरिएको छ। यद्यपि साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छैन। साहले रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनुभएका विक्रम पाण्डेको मनोनयन पनि खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ। पाण्डेविरुद्धको मुद्दा पुनरावेदन प्रक्रियामा गएको छैन। उहाँले चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै सिरहा क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएकी गिरीको मनोनयन पनि खारेजीको माग गरिएको छ।
कांग्रेसबाट मनाङको प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका टेकबहादुर गुरुङको उम्मेदवारी पनि रद्द गर्न माग गरिएको छ। भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको भाडा प्रकरणमा गुरुङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। यस्तै रिटमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या आरोपित लक्ष्मी महतोको उम्मेदवारी पनि रद्दको माग गरिएको छ। महतो महोत्तरी क्षेत्र नं. १ मा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
ज्यान मार्ने उद्योगका फरार अभियुक्त रहनुभएका युद्धविक्रम तामाङको मनोनयन पनि बदरको माग रिटमा गरिएको छ। तामाङ सिन्धुपाल्चोक १(क) बाट एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यस्तै सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी पनि रद्दको माग रिटमा गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पुरी झापा ५ (ख) मा उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
यस्तै गैरकानुनी रूपमा उम्मेदवारी खारेजी गरेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार राजु गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा खारेजी गरेको भन्दै निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का गुरुङले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो।