एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी महिलाका सन्दर्भमा जन्म र विवाह दुवै आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
समावेशी र आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपभोग गरिरहेको हुनाले समावेशीकरण र आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान नीतिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
ऐन संशोधन गरी विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, उनीहरूको पुख्र्यौली थातथलोमा गरिने विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए स्वतन्त्र र सुसूचित मञ्जुरी लिनुपर्ने, समन्यायिक प्रणाली र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रथाजनित कानुन, संस्था र न्याय प्रणालीको अध्ययन गरी प्रचलित कानुनमा समायोजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको खबर गोरखापत्रमा छ।
यस्तै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, त्यसका लागि मौजुदा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय’ (इन्डिजिनियस नेसनलिटिज युनिभर्सिटी) स्थापना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टै ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ गठन हुनुपर्ने आयोगको माग छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारसमक्ष २२ वटा सुझाव र सिफारिस पेस गरे पनि तीनवटा मात्र कार्यान्वयन भएको अध्यक्ष थापामगरले जानकारी दिनुभयो। आयोगले सो प्रतिवेदन केही दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो।
.jpg)
Posts
