न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि आज पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दामा बुधबारबाट थुनछेक बहस प्रारम्भ भएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा यही कात्तिक १४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा (३)को देहाय (घ) बमाेजिम १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
लामिछानेले भने आफूविरुद्ध लागेको बलात्कार आरोप अस्वीकार गर्दै आफू निर्दोष रहेको र बलात्कार नगरेको बयान दिएका छन् भने पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको बयान दिएकी छिन् ।
नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियाे । प्रहरीले गत असोज २० मा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रक्राउ गरेको थियो ।
यो पनि :
के तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ ? आफूले कमाएको पैसा भविष्यका लागि पनि बचत होस् र त्यसबाट प्रतिफल पनि प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईंका लागि सहज हुने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई समेत शेयर बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (छैटौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७९’ लागू गरेको छ ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कुनै साधारण शेयर (आइपिओ)मा सहजै लगानी गर्न सकून भन्ने उद्देश्यका साथ आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था अहिलेदेखि नै लागू हुनेछ । विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकियो भने औपचारिक प्रणालीबाट आउने विप्रेषण बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै प्रयोग हुने र जताबाट आएको हो उतै जान थालेपछि सरकारले यो व्यवस्था गरिएको हो । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग होस् र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्रालयको पहलमा बोर्डले त्यस्तो प्रबन्ध गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा बसी रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई शेयर निष्काशनमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक निष्काशन गर्नुअगावै सार्वजनिक निष्काशन गरिने शेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धिन निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि अनिवार्यरुपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।
सेयरमा आवेदन दिँदा आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण खातामार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्नुअगावै १५ दिनको अवधि तोकी आह्वानपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान बोर्डले राखेको छ ।
सेयरमा आवेदन दिँदा विप्रेषण बचत खातामा पछिल्लो छ महिनामा कम्तीमा रु ५० हजार बराबरको नेपाली रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले हितग्राही खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाटै ग्राहकलाई सिआरएन नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् भदौको अन्त्यसम्म रु एक खर्ब ८७ अर्ब चार करोड बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ । चालू आवको दोस्रो महिनासम्मको विवरणअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच दशमवल आठ प्रतिशतले घटेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक सय ७० प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख तीन हजार आठ सय ९८ पुगेको छ ।
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpeg)
Posts
