लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानबाट सुकुम्बासी हटाउने र उनीहरुलाई असुरक्षित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि नै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका स्थानीय तहले सम्झौताअनुसार काम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोग र स्थानीय तहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न लागिएको समेत जनाइएको छ ।