सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्षको मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बदर गर्दै पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतले लामिछानेलाई सर्तसहित २० लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
मङ्गलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने त्यसको विरुद्दमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ । मुख्य दुई जिकिरसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग सो कार्यालयले गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत आदेश भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।
उच्च अदालतले थुनामा नै राख्नुपर्ने निर्विकल्प अवस्था नरहेको, पीडितको बकपत्र भइसकेको, बकपत्र बदल्नका लागि परिस्थिति सिर्जना गर्ने अवस्थासमेत नरहेकाले धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो।