कानुन मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउने प्रोटोकलमा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको र स्वास्थ्यकर्मीका लागि जुनसुकै बेला पनि आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले समेट्न सुझाव दिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपालका तर्फबाट प्रोटोकलका प्रमुख राजीव पोखरेलले प्रोटोकलमा कानुनी उपचारको पाटो छुटेको र यसलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयबाट आएकाले समय लाग्ने बताउनुभयो । दुवै देशका प्रतिनिधिबीच मस्यौदा आदानप्रदान गरेर प्रोटोकल तयार गरिएको हुनाले विषय थप गर्न पुनः बेलायती पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गत भदौमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच नेपाली स्वास्थ्यकर्मी शून्य लागतमा लगेर बेलायतमा रोजगारी दिनेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र बेलायतका तर्फबाट दूतावासका प्रतिनिधिबीच प्रोटोकलको मस्यौदा आदानप्रदान गरेर तयार गरिएको थियो ।
सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने कुरा पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी जाँदा लाग्ने भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बीएन, बीएससी वा स्पेसल नर्समध्ये सङ्ख्याको टुङ्गो प्रोटोकलसँगै लाग्ने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सम्झौताअनुसार बेलायत जान चाहने नर्सको न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्छ भने उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (जीटुजी) प्रक्रियाबमोजिम हुने पनि उल्लेख गरिएको छ
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय एक लाख विदेशी नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी लैजाने तयारी गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत नेपालबाट कम्तीमा दस हजार स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको करार अवधि पाँच वर्ष तोकिनेछ भने पाँच वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्कनै पर्ने व्यवस्था गरिने खबर गोरखापत्रमा छ ।
बेलायतमा काम गर्दा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा बेलायतकै स्वास्थ्यकर्मीको बराबर रहने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
Posts
