‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा गण्डकी प्रदेशले सो अङ्क प्राप्त गरेको हो । सोही कार्यसम्पादन अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान रही आएको छ ।
सो मुल्यांकन अनुसार सबैभन्दा कम अङ्क (२०.५) मधेस प्रदेशको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी प्रदेश नं १ ले ( ४४.३ ) अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अङ्क पाउँदा बागमती प्रदेशले ३६.१ अङ्क पाएको छ ।
वित्त आयोगले जनाएअनुसार सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ अन्तर्गत कुनै पनि प्रदेशले यस्तो नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ अन्तर्गत पनि यस्तो रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायतका विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।
.png)
.png)
.jpg)
.jpeg)
.png)
Posts
