धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/९/२८ मा प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट रु.२०,००,०००/-(बीस लाख) धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम २०७९-AP-०२५७ को निवेदन परेको देखियो । उक्त निवेदनका सन्दर्भमा पेश भएको २०७९-RE-०१३६ को प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको समेत देखिन्छ। यसपछि उच्च अदालतको उक्त मिति २०७९/९/२८ को आदेशउपर प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम भनी मिति २०७२/११/११ मा यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको देखियो ।’
थप आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको निवेदनका सन्दर्भमा कैफियत प्रतिवेदन पेश भैसकेको देखिदा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा पुनः कैफियत प्रतिवेदन लिइरहन परेन । आगामी हप्तामा नै खेलिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित विषय देखिएको र उल्लिखित निवेदन उपर को सुनुवाइमा ढिलाइ हुन गएमा निवेदनको मूल प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने समेत देखियो। तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत ०७९-AP-०२८१ को निवेदनलाई २०७९-RE-०१३६ को प्रतिवेदनसँग लगाउमा साथै राखी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको जनाउ दिई सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत प्रदान गरी मिति २०७९/११/१४ गते संयुक्त इजलासमा पेश गर्नू ।’
Posts
