गाेपाल खनाल
पोखरा | फागुन ९, २०७९
सरकारले नीतिगत परिवर्तन सँगै छिट्टै ठूला सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको दायराभित्र राखेर अनुगमन तथा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने भएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ पारित भएपछि ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकको निगरानीमा जाने छन् ।
राष्ट्र बैंकले हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मात्रै नियमन गर्दै आएकोमा ऐन संशोधनसँगै ठूला सहकारी पनि नियमनको दायरामा आउनेछन् ।
सो विधेयकमा भएको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाइने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी तथा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने प्रस्ताव छ । यो विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन हुनेछ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गरेर २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत सहकारीले लिन नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ । यस्तो व्यवस्थाका लागि व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । हाल सहकारीले आफ्नो विनियममा तोकिएअनुसार निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थाबाट सहकारीले जति पनि निक्षेप लिन सक्छन् तर हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत लिएका सहकारीको हकमा त्यसलाई मिलानका लागि ५ वर्षको समयसीमा तोक्ने तयारी छ ।
उक्त ऐन संशोधनबाट वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी तत्कालै केन्द्रीय बैंकको नियमनको दायराभित्र आउने छन् । सहकारी विभागका अनुसार वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी करिब २ सयवटा रहेको अनुमान गरिएको छ । यी सहकारीले गर्ने वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार तत्कालै राष्ट्र बैंकको निगमनभित्र जाने छन्, जसले गर्दा सहकारीप्रतिको विश्वास बढ्ने छ ।
हाल देशैभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी मध्ये १२५ सहकारी मात्रै केन्द्रीय सरकारको नियमनमा छन् भने बाँकी सबै सहकारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तह मातहत छन् ।
पछिल्लो समय ठूला सहकारी नै एकपछि अर्कोगरी भाग्न थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार नै तत्पर भएर जनतामा विश्वास बढाउने उपायको खोजी सुरू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाल अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १२० वटा मध्ये २२ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटै फाइनान्स र ६४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ ।
Posts
