सीमा क्षेत्रका कतिपय बालबालिका घरबाटै धाएर विद्यालय जाने गरेका हुन्। कतिपयको भने पढ्नका लागि महँगो शुल्क र अभिभावकसहित भारतीय बजारमा बास हुने गरेको छ। यहाँ लेकाली क्षेत्र भएका कारण पातलो बस्ती र जनघनत्व पनि कम छ। इलामको जौबारी, मेघमा, कालपोखरीलगायत धेरै स्थानका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द भइसकेका छन्।
भारतीय विद्यालयमा आफ्ना नानी भर्ना गरेपछि नेपालतर्फका विद्यालय विद्यार्थी अभावकै कारण बन्द भएको जौबारीका थुक्तेन लामाले जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रका नेपाली विद्यार्थी भारतको मानेभन्ज्याङमा रहेको रिब्स स्कुलमा पढ्न जाने गरेको लामाले जानकारी दिनुभयो। लामाले भन्नुभयो, “नेपालतर्फ विद्यालय छैन, नानीहरूलाई जति महँगो भए पनि पढाउनु त पर्छ नि, यो सीमावासीको रहरभन्दा पनि बाध्यता हो।”
जौबारीमा पहिला कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय थियो। ८० जनासम्म बालबालिका त्यहाँ अध्ययन गर्न आउने गर्थे। सीमा क्षेत्रका धेरै बालबालिकालाई भारतीय विद्यालयमा पढ्न पठाउन थालेपछि उक्त विद्यालय २०७२ सालमा बन्द भयो। त्यसपछि उक्त विद्यालय स्थापनाको कुनै पहल भएन।
अहिले जौबारीबाट मात्रै करिब १२ जना बालबालिका मानेभन्ज्याङको रिब्स विद्यालयमा पढ्छन्। महिनाको १२ देखि १५ हजार भारतीय रुपियाँ खर्च हुने गरेको मानेभन्ज्याङमा कोठा लिएर नानी पढाउन बस्नुभएकी डोमा शेर्पाले बताउनुभयो। डोमाले भन्नुभयो, “नेपालतर्फ विद्यालय भएको भए त्यहीँ पढाउने थियाैँ, विद्यालय छैन, काम छाडेर नानी रुँगेर बस्नुपरेको छ।”
जौबारीको मात्रै होइन जोगमाई–२ को मेग्मामा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५, कालपोखरीमा रहेको प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ को मजुवामा रहेको अर्को प्राथमिक विद्यालय बन्द भइसकेको राष्ट्रिय प्रावि जौबारीका पूर्वप्रधानाध्यापक पासाङ छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। जसका कारण उक्त क्षेत्रका नानीलाई अध्ययनका लागि नजिकैका भारतीय बजार लैजानुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
लेकाली क्षेत्रमा विद्यालय नहुँदा जौबारी, तुम्लिङ, मेग्मा आलेभन्ज्याङ, नुनथला इङ्ला गैरीबासलगायतका सबै बालबालिका भारतीय विद्यालय लैजानुपरेको छ। यसरी विद्यार्थी भारत लैजाँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान जस्ता विषयसमेत नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने गरेको शेर्पाको भनाइ छ। बन्द भएका विद्यालय जीर्ण बनिसकेका छन्। जौबारीको राष्ट्रिय प्राविमा भने केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बसेको थियो। उक्त विद्यालयमा बसेरै सशस्त्रले विद्यालयनजिकै आफ्नो भवन निर्माण गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म कुनै स्थानीय पालिकाले चासोसमेत देखाएका छैनन्। गोरखापत्रमा प्रेम अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।