.jpg)
विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको ऐन पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बुझिएको हो ।
अहिलेसम्म पनि संसदीय प्रक्रियावाट पारित हुन नसकेको ऐन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसद्को अधिवेशनमा विधयेक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने गरि तयारी अघि बढाएको हो । जसका लागि विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले सो ऐनसँग सम्बन्धि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरि सक्नुभएको छ ।
ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा परेका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
Posts
