त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सोहि अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान रू आठ अर्ब १२ करोड बराबर छ । चालु तथा आगामी आर्थिक बर्षका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा–लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट अमेरिकी डलर ३० करोड (रू ३९ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (रू १३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने तयारी रहेको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना (फिस्कल डीपीसी–२) कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् विश्व बैंकबाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।