उपाध्यायले न्यायाधिसको रुपमा काम गर्नका लागि परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तहको स्थायी प्रमाणपत्र पेस नगरिकन कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र पेस गरेको भेटिएको हो ।
गम्भीर प्रकारका अपराधका मुद्दामा समेत हचुवाका भरमा निर्णय लिने उनले मुलुकी ऐनको व्यवस्थाविपरीत आर्थिक लाभ लिएर धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिने गरेको समेत भेटिएको हो ।
उनि २०५० असार १ गते देखि नक्कली प्रमाणपत्रका साथ न्याय सेवामा प्रवेश गरेका तथ्य प्रमाणित भएको हो ।
उनको प्रमाणपत्रसहित उजुरी परेपछि परिषद्ले गम्भीर छानबिन अघि बढाउँदै न्याय परिषद्मा २०७५ असारमा झिकाइएको थियो। न्याय सम्पादनका क्रममा विवादमा परेर गम्भीर छानबिन र कारबाही हुने मेसो पाएपछि राजीनामा दिई उम्कने दाउमा उपाध्याय लागेका थिए ।
संबिधानमा न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएपछि स्वीकृत गर्न नपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि न्यायपरिषद्ले उनमाथि गरेको छानबिनबाट उनको प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको तथ्य बाहिरिएको हो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र राखी भ्रष्टाचार गरेको र पदीय कर्तव्यबाट च्यूत भएको साथै कार्यसम्पादनको शैली अव्यवहारिक भएको आरोपमा न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यस लगत्तै उपाध्याय निलम्बनमा परेका थिए।
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpeg)
Posts
