राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा घटाएको छ । आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नयाँ बजेटको सिलिङ कम गरेको हो ।
समितिले आव २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको हो । यो सीमा चालू आर्थिक वर्षको सुरु बजेटको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षकै लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाको तुलनामा भने आगामी आर्थिक वर्षको सीमा ५७ अर्ब रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले सुरुमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा नाघेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष आयोगले प्रस्ताव गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको सीमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोगले आगामी आवमा १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान गरिएको खबर गोरखापत्रमा छ ।