 |
| सांकेतिक तस्विर |
फागुन-१७, पोखरा
बुढीगण्डकीका लागि भन्दै उठाइएको पूर्वाधार कर अन्तै खर्च भएको छ । सरकारले पूर्वाधार, सडक र प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा पेट्रोल र डिजलको बिक्रीबाट १ खर्ब ६३ अर्ब २० करोड १८ लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ।
हालसम्म नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोल र डिजलमा पूर्वाधार शुल्क, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क र सडक सुधार शुल्क गरी यी तीन वटा शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ। सरकारले यो कर संकलन गर्न थालेको साढे १४ वर्ष भइसकेको छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक सुधार तथा मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा सरकारले कर उठाउने गरेको छ।
अहिले सरकारले सबै शीर्षकमा कर बापत प्रतिलिटर लगभग ५६ रुपैयाँ संकलन गर्छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै ७ वर्ष अघि संकलन गर्न थालेको पूर्वाधार शुल्कवापत ९६ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाइसकेको छ। बुढीगण्डकीका लागि भन्दै सुरु भएको यो शुल्क अन्तै खर्च गरिसकेको छ। निगमका अनुसार ७ वर्षमा यो रकम सङ्कलन भएको हो।
गत १४ वर्षमा सरकारले ४८ अर्ब ६० करोड ४२ लाख ३८ हजार ७२७ रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट सडक सुधार कर सङ्कलन गरेको छ भने प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क झन्डै १८ अर्ब शुल्क उठाइसकेको छ।
निगमका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदूषण शुल्क सङ्कलन गरेको छ।
सरकारले पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर ०.५० रुपैयाँले लिदै आएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क २०७६/ ७७ बजेटबाट बढाएर प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो।
Posts
