Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

राष्ट्र बैङ्कद्वारा अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था- २०६७ खारेज - Brighter Khabar


फागुन ३० गते । राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो  । 

अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।

बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।

मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।

इजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

Top Post Ad

post bottom ads

Ads Bottom