प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमल्सिनाका अनुसार मिटरब्याजीलाई अपराधको रूपमा लिएर आवश्यक कानून बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउँदै पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त प्रयोजनका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । मिटरब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।