अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले मङ्गलबार कसुर ठहर गरेको हो । कसुरदारहरूको सजाय निर्धारण चैत ८ गते हुने विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फरकफरक दुई मुद्दा दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दामा १३ प्रतिवादी भए पनि दुई जनालाई दुवै आरोपपत्रमा विपक्षी बनाइएको थियो । उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र लेखापाल सुरेश अधिकारीलाई दुवै मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।
दुई मुद्दामा ७० करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले पहिलो मुद्दा २०७४ असार ४ गते दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा कुल ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
मुद्दामा अख्तियारले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहालसँग १२ करोड ३० लाख ३२ हजार २०२, उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग २३ करोड ७७ लाख ५७ हजार ३५४, उपसचिव नयराज नेपालसँग २५ करोड १३ लाख ३८ हजार ९९९ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
यस्तै लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कट्वालसँग दुई करोड १४ लाख ७८ हजार ६२३, लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीसँग ५७ करोड २५ लाख २७ हजार ५७६ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ । लेखापाल सुरेश अधिकारीसँग ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रुपियाँ, लेखापाल देवराज नेपालसँग ४५ करोड ६१ लाख ९९ हजार ७४८, लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहालसँग २१ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४५३ रुपियाँ बिगो अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
यस्तै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७४ मङ्सिर १२ गते दायर गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको राजस्व कम दाखिला गरी हिनामिना गरेको आरोप पछिल्लो अभियोगपत्रमा थियो । कुल आठ करोड ९६ लाख १७ हजार ६३ रुपियाँ राजस्व हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर थियो । मुद्दामा अख्तियारले उपसचिव होमनाथ भट्टराईसँग १४ लाख पाँच हजार ८७३ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।
यस्तै उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग आठ करोड ८२ लाख ११ हजार १८९ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो। मुद्दाका प्रतिवादी लेखापाल सुरेश अधिकारी र मणिराज दाहालसँग आठ करोड ९६ लाख १७ हजार ६३ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो। यस्तै सहलेखापाल टङ्कबहादुर खड्कासँग पनि आठ करोड ९६ लाख १७ हजार ६३ रुपियाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको थियो। नारायण काफ्लेले गोरखापत्रमा समाचार लेख्नुभएको छ ।
Posts
