बजेटमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन फितलो हुँदा घरभाडा कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको करलगायतको समस्या सल्टिन सकेन।
चालू आवको बजेट वक्तव्यले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनेको छ। यसमा तीनवटैै तहमा संकलन हुने कर तथा राजस्व एकद्वार प्रणालीमार्फत एकै स्थानबाट संकलन हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने अपेक्षा सरोकारवाला छ। यसका सम्बद्ध निकाय अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग दोहोरोपनको करको निकास टुंगो लगाउन नसकेको स्विकार गर्छन्।
विवादित करबारे स्पष्ट पार्न कार्यदल बनाएर छलफल प्रक्रियामा लागेको अर्थ मन्त्रालय संघीय वित्तीय समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन भएको छ। गाउँपालिका महासंघदेखि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका सदस्य, प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र निजी क्षेत्रको उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ।
वित्तीय संघीयताको कार्ययोजना बनाउने काम पनि लामो समयदेखि समिति गठन गरे पनि बल्ल सुरुवाती चरणमा काम थालेको उनले बताए।
विगत पाँच वर्षदेखि एकल कर प्रशासनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वित्त आयोग ऐन २०७४ अनुसार काम भइरहेको छ। तर यसमा दोहोरो करको रूपमा विवादित रूपमा विषय उठ्ने गरेको छ घरबहाल कर। यो कर पालिकाले पनि उठाउँछ, केन्द्रले पनि उठाउँछ। पालिकाले घरबहाल कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएकाले आफूहरूको भन्दै आएको छ।
केन्द्रले भने व्यावसायिक प्रयोजनको घरबहाल कर उठाउने र निजी घरका कर स्थानीयले उठाउने भनेर परिभाषित गरेको छ। तर, यसमा अझै समस्या छ । निकास भएको छैन ।
यता आन्तरिक राजस्व विभागले भने घरबहाल करको विषयमा आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बनाएको घरको कर पालिकाले लिने भनेर आयकरमै व्यवस्था छ। तर सहरमा ठूलाठूला कम्प्लेक्स बनाउनेजस्ता व्यावसायिक प्रयोजनका घरबाट कमाएको नाफाको कर विभागले लिन्छ।
विभाग प्रवक्ता राजु प्याकुरेलका अनुसार यो घर कर नभई घरलाई व्यावसायिक रूपले चलाएकाले यसको नाफाको आय करमात्रै भएको छ। यी करमा अध्ययन, बुझाइ, समन्वय र छलफल जरुरी भएको उनले सुनाए। विभाग र स्थानीयलाई दुवैतिर तिर्नुपर्दा व्यवसायी भने मारमा परेका छन्।
यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा स्थानीय तहले उठाउँछ। यो कर प्रदेशलाई पनि बाँड्नुपर्ने हो। तर कुनै पालिकाले बाँड्छन् तर कुनैले बाँड्दैनन्। यस विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यो कुरा अलिकति विवादास्पद छ। २०७४ मा सो ऐन आउँदा बाँड्ने र कोषमा राख्ने भन्ने व्यवस्था थियो। तर पछि ऐन संशोधन गरेर पालिकाको सञ्चित कोषमा राख्ने भन्ने निर्णय भयो। ‘यसकारण कुनै पालिकाले प्रदेशमा पठाउँछन् त कुनैले पठाउँदैनन्। यसले विवाद छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भन्यो।
ऐनमै बाँझिदा समस्या आएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ। तर संशोधनको प्रक्रियाका लागि पहल भएकै छैन। अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
Posts
