ऋण बढ्दै, विदेशी अनुदान घट्दै

नेपालले लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका छन्। यद्यपि भविष्यमा दायित्व नहुने भएकाले अनुदान राम्रो देखिनेमा जानकार एकमत देखिन्छन्। तर, ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ।

काठमाडौं : विदेशी दाताले नेपाललाई ऋणमा जोड दिँदै अनुदान घटाउँदै लगेका छन्। यो क्रम ०७४ सालपछि बढ्दो देखिन्छ। कुल प्रतिबद्धतामा हरेक वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दो छ। प्राप्त सहायतामा पनि यसको अनुपात घटेर ऋण बढिरहेको छ।

०७२ को महाभूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षसम्म सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। त्यसपछिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै प्राप्तितर्फ २०७३/७४ अघि अनुदानको मात्रा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। त्यसयता जुन घट्दो र ऋण बढ्दो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएको र अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएकाले यो अवस्था आएको अर्थविद् बताउँछन्।

दातृ निकायले २०७२/७३ मा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसमध्ये ४०.५ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब अनुदान थियो। २०७३/७४ मा आएको २ खर्ब ५० अर्बको प्रतिबद्धतामध्ये ३९ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब र २०७४/७५ को २ खर्ब २ अर्बमा ४२ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब अनुदान थियो। त्यसपछि २०७८/७९ मा २ खर्ब ३८ अर्ब प्रतिबद्धतामध्ये ९३ अर्ब (३९.२ प्रतिशत) अनुदान थियो।

भूकम्पपछिका अन्य आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता २० प्रतिशतभन्दा कम छ। २०७५/७६ मा १ खर्ब ३८ अर्बमध्ये २४.२, २०७६/७७ मा २ खर्ब २० अर्बमध्ये १३.७ र २०७७/७८ मा २ खर्ब २५ अर्बमध्ये १२.१ प्रतिशत रहँदा चालू आवको ८ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्बमध्ये अनुदानको हिस्सा २४.८ प्रतिशत मात्र छ। प्राप्त गरेको सहायतामा पनि घट्दो छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२/७३ सम्म प्राप्त सहायतमा अनुदानको हिस्सा ४२ प्रतिशत थियो। जुन २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १७.६ प्रतिशतमा झरेको छ। २०७२/७३ मा प्राप्त ७७ अर्बमध्ये ३२ अर्ब अनुदान थियो। २०७३/७४ मा ९० अर्बमध्ये ३५.५ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब र २०७४/७५ को १ खर्ब ३३ अर्बमा २६ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब अनुदान थियो। त्यसपछि २०७५/७६ मा १ खर्ब २४ अर्ब सहायतामध्ये २३.९, २०७६/७७ मा १ खर्ब ९२ अर्बमध्ये १० प्रतिशत अनुदान छ।

२०७७/७८ मा प्राप्त १ खर्ब ५७ अर्ब सहायतामध्ये मात्र २७ अर्ब (१७ प्रतिशत) अनुदान रह्यो। गत आवमा १ खर्ब ४७ अर्बमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेको देखाउँछ। यसकारण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले ऋणको मात्रा बढाइरहेको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।

आर्थिक अस्थिरताको सूचकांकमा नेपाल अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा अगाडि पनि छ।