यसअघि गएको कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कात्तिक २४ गते सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ अर्थात् दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रवार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले रिट दरपिठको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
मुद्दाको पेसी पर्सि पर्सि बिहीवारलाई तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
२०७६ माघ १ मा माघी पर्वको अवसरमा काठमाण्डौको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजार जनाकाे मात्र जिम्मा आफूले लिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यो अभिव्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ ।