सरकारद्वारा नै सरकारको प्रतिवाद

पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएको विषय नेपालका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले रिट दायर गरेका छन् ।

यता फेरी द्वन्द्व सँग जोडिएका जो अंश बन्डा मिलेर हो वा विचारमा स्खलन आएर हो टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका माओवादी उपनाम जोडिएका दलहरू झसङ्ग भएका छन् । अत्तालिएको शैलीमा प्रतिवाद गर्छौँ भनेर आठ दलका आठ व्यक्तिको हस्ताक्षर सहित प्रतिवाद गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अचम्मको कुरा त के छ भने त्यो विज्ञप्तिमा अहिले सरकार सम्हालेको सरकारी पक्षले नै आफैँले आफैलाई विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ ' शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकार सँग जोडदार माग गर्दछौँ ।' जसको पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भनेका दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् बनेका नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' छन् । यसरी उनी आफूले आफैँमाथि गर्ने प्रतिवाद कस्तो हो त्यो समयले देखाउला । यदि त्यसो होइन भने त्यो प्रतिवाद कसको लागि त ? रिट दायर गर्ने द्वन्द पीडितको लागि ? कि सर्वोच्चको लागि ?

कानुनी राज्यमा खुरुक्क कानुन अनुसार गर्छौँ , गराउँछौ र सर्वोच्चको निर्णय स्वीकार्य छ भन्ने आँट किन नपलाएको होला ?

उनी सँगै पछि पछि हिँड्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनेहरू नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई , नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादी का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल , नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा , नेकपा (बहुमत) का संयोजक धमेन्द्र बास्तोला , वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल , नेकपा (माओवादी समाजवादी) का अध्यक्ष कर्ण जित बुढाथोकी , माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायण प्रसाद धिमाल सहितका नेताहरू रहेका छन् ।

सरकार भन्दा बाहिर धेरै समय नरहेको पार्टीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउन किन नसकेको होला ? यो त एक प्रकारले द्वन्द पीडितका घाउहरू सँग पाखा लाग्न र लगाउन खोजिएको भनेर स्पष्ट बुझिँदैन र ?

आफ्ना परिवार र नातेदारहरूलाई कहाँ जिताउने , कुन पोस्टमा पुर्‍याउने आफू र आफ्ना मात्रै कसरी सुरक्षित हुने भन्ने स्वार्थी मनोकाङ्क्षा कै परिणाम ती राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा परेका त हैनन् ?

सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ (दर्ता नहुने) आदेश गरे पनि त्यस विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुक्रवार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरी सकिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकलामा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने र बाँकीको सरकारी पक्षले जिम्मा लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइएको सन्दर्भ सँगै अन्य द्वन्द्व पीडितका सवालहरूलाई लिएर पीडितले तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग सहितको मुद्दा सर्वोच्चमा परिसकेपछि सर्वोच्चले बिहीबार लाई पेशी समेत तोकी सकेको अवस्था छ ।