सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले २०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले बामगती, विष्णुमति, मनोहरा र यीनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने आदेश दिएको स्मरण गराउँदै उनले गृहमन्त्रीलाई उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
कसैमाथि अन्याय गरिरहेको भए तत्काल कानुन परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कानुन अनुसारको शासन व्यवस्था अंगाल्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
उनले भनेका छन् ;
''स्मरणका लागि - २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो ।
आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।
यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् ।
Posts
