आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले आगामी आवको ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार पारेको हो ।
कार्यतालिका अनुसार यही चैत १९ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ ।
विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ‘पोलिसी पेपर’ तयार गरी चैत २० गतेसम्म पेस गर्न भनिएको छ ।
चैत २१ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ ।
विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत २४ गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवम् कार्यक्रम ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एमएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने भनिएको छ ।
चैत २६ देखि २८ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सङ्घ तथा प्रदेशका सदस्यहरूसँग छलफल गरिनेछ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि बसिसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत २६ देखि वैशाख २० गतेसम्म आगामी आवको बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल चलाइनेछ । यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ ।
यो छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहभागी हुने खबर गोरखापत्रमा छ ।
Posts
