गण्डकी प्रदेश सरकारमा भएको नयाँ कार्य विभाजनअनुसार शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्य जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैले सम्हाल्ने भएको हो ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर गरे सँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ भने धेरै जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय नै लिने जनाएको छ ।
त्यस्तै कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ ।
यता आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत् कायम छन् ।
Posts
