लामिछानेले नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु राष्ट्रहितविरूद्ध भएको बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भनाई राख्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
''नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित , लोकतान्त्रित संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ ।'' उनले भनेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो सङ्घीय संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
उक्त नागरिकता विधेयक वि.सं. २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भएपनि आठ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता आएको थियो ।
Posts
