आजदेखि दर्ताबिनाका मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुने

काठमाडौँ, जेठ १ गते । मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ। यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइल (सम्बन्धित मोबाइलको आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ।

प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। लक भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन। त्यस्तै आइतबार (वैशाख ३१) सम्म प्रयोगमा रहेका मोबाइल भने प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो।

लामो समयको उतारचढावपछि एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै २०७८ साउनदेखि यो लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो तर सबै उपकरण नआएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन। दोस्रो पटक २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमस लागु गर्ने प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विरोधपछि त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको भन्सारसँग सम्बन्धित नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै भएको विरोधका कारण त्यससँग असम्बन्धित एमडिएमएस प्रणाली पनि त्यति बेला स्थगित हुन पुगेको थियो।

नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रिएका कारण त्यसबाट ठुलो रकम बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको हो। प्राधिकरण स्वयम्ले पनि नेपालमा अवैध मोबाइलको आयात बढेको र यसले जोखिम निम्त्याएको भन्दै यो प्रणाली लागु गर्न पछिल्लो समय सव्रिmयता देखाइरहेको थियो। प्रणाली स्थापनाका लागि प्राधिकरणले ८० करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ।

प्रणालीमा सहजै दर्ता

गत पुसमा यो प्रणाली लागु गर्नुपूर्व प्राधिकरण आफैँ पनि यसमा दर्ता हुन आवश्यक कागजातका विषयमा अन्योलमा थियो। व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल ल्याउँदा त्यस्ता मोबाइल खरिद गरिएको रसिद देखाउनुपर्ने अव्यावहारिक सर्त राखेको प्राधिकरणले अहिले त्यसमा भने सहजीकरण गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी नेपाल भित्र्याइने मोबाइल आफैँले प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने छ। एमडिएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइट (एमडिएमएस डट एनटिए डट जिओभी डट एनपी) मार्फत मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने छ। त्यसरी मोबाइल दर्ता गर्दा राहदानी अथवा नागरिकता र राहदानीमा ‘डिपार्चर स्ट्याम्प’ अनि ‘अराइभल स्ट्याम्प’ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नुपर्ने छ। दर्ता प्रक्रियालाई थप सजिलो बनाएर एमडिएमएस सञ्चालनको तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो।

नेपाल भित्रिने व्यक्तिगत मोबाइल १५ दिनसम्म भने बिनादर्ता नै प्रयोग गर्न सकिने छ। त्यसबिचमा मोबाइल दर्ताका लागि प्राधिकरणले सन्देश पनि पठाउने छ। १५ दिनभित्र पनि मोबाइल दर्ता नभएको अवस्थामा त्यसपछि भने ‘नेटवर्क लक’ हुने छ। प्राधिकरणले दर्ता सहजीकरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै डेक्स पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

नेपालभित्र खरिद गरिने मोबाइलको हकमा भने उक्त मोबाइल यस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ। मोबाइल दर्ताका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटमा उक्त मोबाइलको आइएमइआई नम्बर राखेर मोबाइल प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको हेर्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मोबाइल आयातकर्ताले भने मोबाइल आयातपूर्व अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले विदेशबाट फर्कंदा दुई वटासम्म मोबाइल भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने भएका छन्। भन्सार विभागले अबदेखि लागु हुने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तीमा छ महिना काम गरेर फर्केका व्यक्तिले मात्र यस्तो सुविधा पाउने छन्। यसबाहेक अन्यका हकमा भने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, २०७७ अनुसार एक थान मात्र मोबाइल महसुल नतिरी ल्याउन सक्ने छन्। अर्थात् घुमघाम अथवा अध्ययनका लागि गएर फर्कने नेपालीले एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याएको अवस्थामा थप मोबाइलको भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने छ।

एउटा मात्र मोबाइल ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो मोबाइलको भन्सार घोषणा गर्नु नपर्ने भए पनि नियमानुसार स्वयम्ले एमडिएमएसमा भने दर्ता गर्नुपर्ने विभागले प्रस्ट पारेको छ। दुई वटा मोबाइल ल्याउने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको हकमा भने महसुल नतिरे पनि एउटा मोबाइलको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रव्रिmया भने पूरा गर्नुपर्ने छ। गोरखापत्र