गणतन्त्र दिवस कि कैदी मिनाहा दिवस ? सरकारको निर्णयले सर्वोच्चको औचित्यमाथि प्रश्न

यति बेला आम जनमानस कन्फ्युजनमा छ , आज गणतन्त्र दिवस कि कैदी माफी दिवस भनेर । हरेक वर्ष आजकै दिन पारेर आफ्ना आसेपासे र नजिक ठानेकाहरूलाई आम माफीको नाममा सरकारले कैदी जीवन माफी गर्दै आइरहेको जन बुझाई छ ।

गत वर्ष २०७९ मा ३८१ कैदी बन्दीको कैद माफी दिएको सरकार अहिले पनि १९ जनालाई आम माफी सहित ४८२ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरेको छ ।

नेपालको कानुन अनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद राष्ट्रपतिले मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । सोही काम नेपाल सरकारले गणतन्त्र दिवस जस्तो राष्ट्रिय दिवसमा गर्दै आइरहेको छ ।

यस्तै विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । तर, निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकाले बाँकी कैद मिनाहा र आम माफी सुविधा पाउने व्यवस्था भने कानुनमा छैन ।

कैद कट्टा गर्न सकिने अवस्था

प्रचलित कानुन बमोजिम कैद सजाय भई कैदमा रहेका कसुर दारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ऐनको दफा ३७ बमोजिमको अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय ऐन तथा नियमावली बमोजिम कट्टा गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसै गरी उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३७ मा उल्लिखित कसुर दारका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कसुर दारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न नसकिने भनेर ऐनमा प्रस्ट भनिएको छ ।

कैद कट्टा गर्न नसकिने अवस्था

राज्य विरुद्धका कसुरमा सजाय पाएको, युद्ध अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको साथै बालबालिका विरुद्धको यौन शोषण वा हिंसा सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद कट्टा गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएको, कैदबाट भागे भगाएको कसुरमा सजाय पाएको र अदालतको फैसला बमोजिमको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा कैदी कट्टा हुन नसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

यसरी नेपालको फौजदारी कसुर ( कैद कट्टा ) नियमावली २०७६ ले भने अनुसार युद्ध अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले कैद कट्टा नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यको हकमा त्यस्ता प्रकारका आपराधिक घटनामा संलग्नता रहनेहरू पनि धमाधम राजनीतिक पहुँच र बलका आधारमा कैद माफी पाइरहँदा आम सर्वसाधारणहरू सरकार आपराधिक मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेकोमा चिन्तित मात्रै हैन आक्रोशित पनि छन् ।

यति बेला नेपाल सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आममाफी पाउनेमा टोपबहादुर बुढा, रेशम चौधरी लगायत छन् । यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ । सञ्जालमा यति बेला कोही आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त देखिन्छन् भने कतिपय सरकार आपराधिक मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको र आपराधिक घटना घटाउने हरूकै संरक्षणमा सरकार तल्लीन रहेको गम्भीर आरोप समेत लागिरहेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा माफी पाएका रेशम चौधरीलाई लिएर सरकार अपराधीको संरक्षणमा लागेको गम्भीर आरोप यति बेला लागेको छ । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिना अगाडी हिंसा भड्किँदा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा दोषी पाइएपछि रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका थिए । चौधरी टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत र दिपायल उच्च अदालतबाट मुख्य योजनाकारको रूपमा दोषी ठहरिए पछि जेल चलान भएका थिए।

त्यस्तै चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला तथा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र दिवस कै दिन पारेर कैद सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा जिल्ला अदालत सँगै सोर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहरिएका चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले आम माफी दिएका छन् । सरकारको यस कदमले सर्वोच्चको औचित्य माथि नै प्रश्न तेर्स्याएको छ ।