अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझेको मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ ।
शिव बहादुर गुरुङसहित गङ्गाबहादुर घले, सुजन अंगाई र अमर बहादुर गुरुङविरुद्ध झुठा विल भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो ।
विशेष अदालतले एउटै टोलीले तयार पारेको मुचुल्का र प्रतिवेदनमा फरक–फरक ब्यहोरा उल्लेख भएको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनका कतिपय विषय विरोधाभासपूर्ण रहेको एवम् महालेखा परीक्षकबाट औँल्याएको ठेक्काको ५४ हजार ५२० रुपियाँ प्रतिवादीले २०७८ असार २३ गते दाखिला गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंले सफाइ दिएको थियो ।
यस्तै, चिरञ्जीवी थापासमेत दुई जनाविरुद्ध गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार आरोप दायर भएको थियो ।
यस विषयमा विशेष अदालतले न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त विपरीत भएको, प्रतिवादीले विभिन्न समयमा प्राप्त गरेको आयभन्दा कम आयोगले देखाएको एवम् प्रतिवादीले सम्पूर्ण शेयर बिक्रीबाट प्राप्त गरेको आयलाई सम्पत्ति आर्जनको रूपमा लिनुपर्ने भएकाले सफाइ दिइएको आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।
तर, आयोगको कायम गरेको २८ लाख ५२ हजार ३५१ रुपियाँ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन भएको आयोगले जनाएको छ ।