पोखरा - यति बेला नेपालीको भान्सा महँगिएको छ । प्रतिकिलो थोक मूल्य ३४ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको प्याजको मूल्य नयाँ बजेट भाषण पश्चात् किलोमा साढे तीन गुणाले बढ्यो ।
अचम्म छ, वर्षको अन्तिम सम्म पनि सरकारले ल्याएका बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै छाँटकाँट नदेखिएका उदाहरण हामी माझ भए पनि नेपाली सर्वसाधारणको भान्सा महँगाउने नीति भने खरो भएर आएको छ ।
यता बजेट घोषणाको दुई हप्तामै आलुको मूल्य पनि करिब दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सरकारले यस पछाडि आयात हुने वस्तुहरूमा भ्याट बढाए पनि व्यापारीहरूले स्टक रहेको आलु प्याजमै मूल्य वृद्धि गरेर मौकामा चौका हान्दा सरोकारवाला निरीह छ । जसले गर्दा अनुगमनविहीन बजारको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह 'क' अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा आलु तथा प्याज रहँदै आएकोमा आर्थिक विधेयक, २०८० बाट ऐन संशोधन गर्दै भ्याट छुट दिइएको वस्तुको सूचीबाट आलु र प्याज हटाउँदै सरकारको जनताको भान्सा महँगो बनाइदिएको हो ।
हुनेखाने वर्गलाई आलु र प्याजमा लगाउने १३ प्रतिशत भ्याटले त्यति ठुलो असर नपारे पनि मध्यम वर्गीय परिवारलाई भने यसले नराम्रो सँग प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
गएको आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा ६ अर्ब ९८ करोडको आलु आयात गर्दा राज्यले यसबाट ७१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र ५ अर्ब ७० करोडको प्याज आयात हुँदा ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित आयातित आलु र प्याजमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको बताए पनि रातारात आन्तरिक उत्पादन बढाउने त्यस्तो कुनै पनि ठोस कार्यक्रममा भने उनको ध्यान गएको देखिँदैन ।
नेपालमा आलु उत्पादनका भने प्रशस्त सम्भावना रहे पनि तत्काललाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनिहाल्ने त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । प्याज उत्पादनका त्यति धेरै सम्भावना नहुँदा नहुँदै कर असुल्नकै लागि कर बढाउनु वैज्ञानिक नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने सन्दर्भमा पहिला किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तर्फ ध्यान नदिई सरकारले आफू टाट पल्टने अवस्था सिर्जना हुने देखे पछि सर्वसाधारणको दैनिक भान्सामा प्राय जसो सबैको भान्सामा प्रयोग हुने प्याज र आलुमा कर लगाएको सर्वसाधारणको बुझाई छ।
साथै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गरी आत्मनिर्भर भएपछि मात्र यस्ता कदम प्रभावकारी हुनेमा ध्यान जान जरुरी छ ।
यसरी उत्पादनका कुनै कार्यक्रम, विकल्प र गतिलो सम्भावना विनै झ्याप्पै करको दर वृद्धि गरिदिँदा प्याज काट्दा होइन किन्दा सर्वसाधारणको आँखामा आँसु देखिन थालेको छ ।