त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुन अभाव रहेको जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ तर कानुन बनाउन ठोस पहल भने भएको छैन। विभिन्न कारणले प्रहरीले बरामद गरेका बेवारिसे निजी सवारीसाधन लिलामी गर्न कानुनको अभाव भएको हो। सरकारी सवारीसाधनको हकमा भने यो समस्या छैन।
१८ वर्षदेखि प्रहरीले बरामद गरेका सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुनको अभाव भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि प्रदेश, जिल्ला र इलाका कार्यालयमा राखिएका छन्। तीमध्ये कतिपय खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताउनुभयो। थोत्रा सवारीसाधनले मूल्यवान् जमिन ओगट्दा प्रहरीलाई नै उल्टै समस्या पारेको चौधरीले प्रस्ट पार्नुभयो।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बग्गीखानामा त थोत्रा सवारीसाधन थन्क्याउँदा आवश्यक नयाँ भवन बनाउने ठाउँसमेत छैन। ती गाडी लिलामी गर्न पाए उक्त जग्गा उपयोग गर्न सकिने प्रहरीको अपेक्षा छ। २०६२/६३ सालदेखि बरामद गरेर राखेका सवारी लिलाम गर्न कानुन अभाव भएपछि गृह मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयमा गत असारको पहिलो साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र लेखेर पठाएको थियो। प्रहरीले अमेरिका, भारत, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा बरामद गरेर नियन्त्रणमा लिएका सवारीका सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्नेबारे प्रक्रिया उल्लेख गरेर गृह र भौतिक मन्त्रालयलाई सुझाएको छ।
प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार बेवारिसे साधनमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर छन्। उक्त विवरण अनुसार नौ हजार ४६१ मोटरसाइकल/स्कुटर, चारपाङ्ग्रे १५५ र तीनपाङ्ग्रे १७ वटा छन्।
स्थानगत आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार ९६९, कोशी प्रदेशमा एक हजार २०१, मधेशमा एक हजार २२१, बागमतीमा एक हजार ५५१ र गण्डकीमा एक हजार ३२७ वटा साधन छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ९५१, कर्णालीमा १५४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५१ वटा सवारीसाधन छन्।
यसरी बरामद गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी बेवारिसे एक हजार ७७५ वटा छन्। त्यसपछि नवीकरण फेल भएका ४४०, विवरण नखुलेका ४९५, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेका १८, एकतर्फी सडकमा कुदाएका पाँच, इसारा उल्लङ्घन गरेका तीन वटा र अवस्था ठिक नभएको एउटा छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
Posts
