राजनीतिक आडमा मिटरब्याजको बिगबिगी , कसले गर्ने कारबाही ?

आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितहरू

भदौ १४ गते । राजनीतिक आडमा मिटरब्याजको बिगबिगी भएको छ । समाजमा नाम र पैसा दुवै कमाएकाहरू नै बढी अनुचित लेनदेनमा सक्रिय रहेका छन् । मिटरब्याजलाई सरकारले गैरकानुनी धन्दा भनेपनि गाउँघरमा यसको संयन्त्र बढ्दो छ ।

मिटरब्याजी जालोमा कसरी गाउँघरका सोझासाझा पर्छन् केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

घटना १

नाम: माया भण्डारी

ठेगाना: कावासोती, नवलपुर

राजनीतिक आबद्धता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

जिम्मेवारी: महिला उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश, नवलपुर क्षेत्र १ को उपसभापति

कर्तुत नं. १

२०७८ साल असोज १७ गते ऋणीलाई १० लाख उपलब्ध गराउने क्रममा १५ दिनको एक लाख ५० हजार अग्रिम ब्याज कटाई ८ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लगाएको । त्यसको ब्याजस्वरुप हालसम नगद र सुन गरी एक करोड ५४ लाख रुपियाँ असुल गरिसकेको ।

मालपोतको लेखनदास राखेर ३६ लाखको तमसुक गरेको । ऋणीलाई आफ्नै घरमा बोलाई घरको कोठामा चुकुल लगाएर धम्की, डर, त्रास देखाएपछि विनय सुनचाँदी पसल कावासोतीबाट ५ लाख ५४ हजारको सुनको सिक्री र बाला झिकाएर दिएपछि घरबाट रिहा भएको । कामना विकास बैङ्कको खाली चेकमा हस्ताक्षर गराई लिएर १३ लाख रुपियाँको चेक बाउन्स गराएर राखेको ।

कर्तुत नम्बर २

निज भण्डारीले नै दुई वर्षअघि दुई पटक गरी ऋणीलाई ४ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको । ब्याज दिनको एक लाखको एक हजार रुपियाँका दरले ४ लाखको एक महिनाको ब्याज एक लाख २० हजार रुपियाँ । हालसम्म तिरेको व्याज २८ लाख ८० हजार । माइतबाट आमा, भाउजू, दिदीबहिनी र इष्टमित्रबाट सापटी मागेर १८ तोला सुनका गरगहना दिएको ।

अव पीडितले तिर्न सक्ने केही नभएपछि १६ लाखको तमसुक गराएर एक वर्षसम्म पीडितलाई आफ्नै घरमा घरेलु कामदारका रूपमा बन्धक बनाइ राखेर श्रमशोषण गरेको । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिँदा डर, त्रास र धम्की देखाइ निवेदन फिर्ता गराउन बाध्य पारेको ।

घटना २

नाम: पार्वती आचार्य

ठेगाना : गैडाकोट, नवलपुर

राजनीतिक आबद्धता नेकपा माओवादी केन्द्र

आबद्धता जिल्ला अध्यक्ष, क्रान्तिकारी महिला सङ्घ, नवलपुर

कर्तुत नं. १

दुई वर्षअघि सेवा शुल्क ३० हजार र मासिक ७ रुपियाँका दरले अग्रिम ब्याज एक लाख ५ हजार कटाएर १३ लाख ६० हजार रुपियाँ ऋणीलाई उपलब्ध गराएको । पीडितले एक महिनामा १५ लाख फिर्ता गर्दा पुनः लगानी गरेको रकम १५ लाख किटान गरी त्यसको ब्याज र सावा असुलउपर गर्न अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको ।

कर्तुत नं. २

निज आचार्यले नै अर्की महिलालाई ४ हजार सेवा शुल्क र २ महिनाको ९६ हजार ब्याज कटाइ ३ लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको । त्यसको मिटर ब्याज घुम्दै गएपछि अहिले पीडितको उठीबास भएको । पार्टीको नगर कमिटी, जिल्ला कमिटीमा सुनुवाइका लागि उजुरी हाल्दा पनि पार्टीले सुनुवाइ गर्नुको साटो उल्टै पीडकलाई नै संरक्षण गरिरहेको ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्ता घटना जिल्लामा अनेक रहेका छन् । पीडितहरू यस्ता जालोरुपी पासोमा परेर दुःखका दिन बिताउनुपरेको पीडा सुनाएका छन् ।

चलेका अरू केही नाम

एमाले नेतृ एवं पुराना नेता मझिलाल थनेतकी श्रीमती लीला थनेत । कांग्रेस नेतृहरू बिन्दु केसी र सिता कुँवर । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी सदस्य सरला नेपाल । जिल्लामा कहलिएका मिटरब्याजी तथा ढुकुटी सञ्चालक रहेको पीडितहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै धनबहादुर रिमाल, केही मिडियामा बजार प्रतिनिधि भएर काम गरेकी र आफूलाई पत्रकार भन्न रुचाउने तुलसी खनाललगायत पनि अनुचित लेनदेनमा सक्रिय रहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

राजनीतिको छत्रछायामा बसेर अनुचित लेनदेन गर्नेहरू मात्र होइन, बैङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि मिटरव्याजी भएर अनुचित लेनदेनको सुई घुमाइरहेका पाइएको छ । एनसीसी बैङ्कको दलदले शाखाका प्रमुख दीपक गौतम, सिद्धार्थ बैङ्कका कर्मचारी कुमार बास्तोला पनि अनुचित लेनदेनमा सक्रिय रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

पीडकले अधिकांश महिलालाई निसाना बनाइ कारोबार गर्ने गरेका छन् । माओवादी नेतृहरूले अधिकांश आफ्नै पार्टीका महिला कार्यकर्तासँग अनुचित लेनदेन गरेको पाइएको छ । माओवादीको सरकार छ । माओवादीकै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा ठुला घटना सार्वजनिक भए पनि जिल्लामा भने त्यही पार्टीका स्थानीय नेताद्वारा कार्यकर्ता ठगिइएका छन् ।

त्यसो त गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा पार्टीले जिल्लामा हालसम्म १६ कठ्ठा १५ धुर जग्गा, २ करोड ६४ लाख रकम फिर्ता गराइसकेको जनाएको छ । न्यायिक निरूपणमा खटिएका स्थानीय नेताका अनुसार केही मुद्दा मिलाइसकेपछि पीडितहरू सम्पर्कमा आउन र मुख खोल्न थालेका छन् ।

सरकारले उजुरी हाल्न दिएको समयमा जिल्लामा २१ वटा मात्र निवेदन परे पनि यहाँ मिटरब्याजीकाे बिगबिगी रहेको देखिएको छ । अधिकांश मिटरब्याजी राजनीतिको आडमा मिटरब्याजको सुई घुमाइरहेका छन् । मिटरब्याजीका कारण कतिपयको घरखेत सबै सकिइसकेको छ । केही पीडित आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेर पनि मृत्युको मुखबाट फर्केका छन् ।

सरकारले यस्ता पीडितलाई उजुरी गर्न आह्वान गरे पनि सामाजिक प्रतिष्ठा र डर धम्कीका कारण र केही स्थानीयस्तरमै मिलेमतो होला भन्ने आसमा पनि मुख खोल्न र उजुरी हाल्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रशासनमा दर्ता भएका उजुरीपछि न्यायिक निरूपण प्रक्रिया ढिलो भएको र स्थानीयस्तरमै मिलेमतो गराउने प्रयास गरिएको पीडितको गुनासो छ ।

केही अनुचित लेनदेन गरेकाले गल्ती स्विकारी रकम समेत फिर्ता गरेको पीडितले जनाएका छन् । प्रशासन भने मिटर ब्याज भनिए पनि प्रमाणको अभाव भएको र प्रमाणमा पीडक नै बलियो अवस्थामा रहेकाले समाधान गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बलियो प्रमाणको अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको खबर गोरखापत्रमा छ ।