योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।
‘‘न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी मिति २०८५/५/११ मा समितिमा पत्र प्राप्त भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिको मिति २०८०/५/१५ गते बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उपर उजुरीका लागि १० दिनको समयावधि राखी उजुरी सूचना प्रकाशन, प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त अवधिमा निजउपर कुनैपनि सूचना वा उजुरी समिति समक्ष प्राप्त भएको थिएन । त्यसपछि आजै प्रस्तावित न्यायाधीशलाई समितिमा आमन्त्रित गरी संसदीय सुनवाइ कार्य समेत सम्पन्न गरियो ।,’’ समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) जबराले भन्नुभयो, ‘‘तत्पश्चात् आजको समितिको बैठकले श्री विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त भएकोमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली २०८० तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० बमोजिम समितिले सुनुवाइ गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिमा नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।’’
शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनैपनि उजुरी परेको थिएन । न्याय परिषद्को गत भदौ १० गते बसेको बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु हुनेछ ।