शिक्षा विधेयक दफावार छलफलमा

असोज २६ गते । प्रतिनिधि सभाले विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाएको हो । प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार विधेयकको दफावार छलफल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हुने छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको प्रस्तावमा विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो । विधेयकमा १७१ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा सचिवालयले संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छैन । तर अधिवेशन अन्त्यको तयारी भएकाले विधेयक संशोधन सभामुखबाट स्वीकृत नहुँदै समितिमा पठाइएको हो ।

विधेयकमा प्रमुख दलहरूका तर्फबाट यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिबमोजिमका ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय संशोधनमा पेस भएका छन् । यस्तै केही सांसदले शिक्षा कार्यालयलाई पुनस्र्थापित गर्ने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । शिक्षक तालिम प्रतिष्ठान स्थापनालगायतमा पनि संशोधन छन् ।

प्रतिवेदन पेस

यस्तै बैठकमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । समितिको बुधबारको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले अब उक्त विधेयक पारितको प्रक्रियामा लैजाने छ ।

समितिले उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा नमिलेको विषयको विवाद सुल्झाएर प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । उपसमितिले विवादका रूपमा पठाएको सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने वा नतोक्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेको थिएन । समितिले व्यक्तिगत बचतको सीमा नराख्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । यस्तै क्यासिनो सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटर टाढा मात्र हुनुपर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सरकारले तीन किलोमिटर दुरी प्रस्ताव गरेकोमा समितिले बढाएको हो । हालको सीमाभित्र रहेकालाई स्थानान्तरणका लागि तीन वर्षको समयसीमा दिइएको छ । विधेयक पारितपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसँग जोडिएका २० मौजुदा कानुनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने छ ।

अधिवेशन अन्त्यको तयारी

यसैबिच सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालिएको छ । सरकारले असोज २६ गतेदेखि अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालेको हो । गठबन्धनका दलहरूबिच अन्त्यबारे परामर्श भइसकेको छ । प्रतिपक्ष दललाई पनि अन्त्यबारे जानकारी गराइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले २६ गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी सल्लाह भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय संसद्लाई भने सरकारले औपचारिक रूपमा बिहीबारसम्म पत्राचार गरेको छैन । चालु बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो ।