भूकम्प गएको एक महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि अस्थायी आवास निर्माण हुन नसक्दा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा ज्यान जाने जोखिम बढिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण ढिलाइ भइरहेकाले चिसोका कारण नागरिकको ज्यान जाने सम्भावना बढिरहेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल अस्थायी आवास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरू भने प्रभावित क्षेत्र केन्द्रित भएका छन् । सबैजसो दलबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेता, कार्यकर्ता स्वयंसेवकका रूपमा प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । दलहरूले आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा तैनाथ गरिरहेका छन् ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलको नेतृत्वमा जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा गरी एक हजार एक सय स्वयंसेवक खटिएका छन् । पौडेलका अनुसार एमालेले कार्य विभाजन गरी २५ समूहमा अस्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका घरहरू पन्छाउने काम गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले मात्रै जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका साथै अन्य जिल्लाबाट पनि पार्टीका कार्यकता खटाएको छ । माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह नेतृत्वमा दुई सय स्वयंसेवकको समूह गत बिहीबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा जुटेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा तीन समूहले काम गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमन शाहीका अनुसार उक्त समूहका नेविसङ्घ, तरुण दललगायत विभिन्न सङ्गठनका नेता, कार्यकर्ता छन् । उनका अनुसार थप १४ जना केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रत्येक ठाउँमा टोली परिचालन गर्ने गरी कार्यतालिका बन्दैछ ।
समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र युवा सङ्घको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ । आरती लामाको नेतृत्वमा अनेरास्ववियुको ५० भन्दा बढीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
त्यस्तै रास्वपा जिल्लाको टोली पनि निरन्तर प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रहेको छ ।रास्वपाले अहिलेसम्म १७ अस्थायी टहरा निर्माण गरेको जनाएको छ । तीमध्ये १० पूर्ण रूपमा बनिसकेका छन् भने बाँकी सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रास्वपाका भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुखसमेत रहेकी सांसद निशा डाँगीका अनुसार आठबिस नगरपालिकाको–१४ र सानोभेरी गाउँपालिकाको १, २ र ४ मा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । रास्वपा रुकुमका नेतासमेत रहेका इन्जिनियर मानबहादुर शाहीको टोलीले ती संरचना निर्माण गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक तथा नेताहरू अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । मङ्सिरभित्र पालमुक्त गरेर अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण नगर्ने हो भने चिसोले ज्यान जाने खतरा बढिरहेको छ ।
सरकारले अस्थायी आवास निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै तदारुकता नदेखाएको पीडितको गुनासो छ । मङ्सिरभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नु अनिवार्य आवश्यकता भएपनि त्यसो हुने संकेत नदेखिएको सरोकारवाला बताउछन् ।
Posts
