रिगलको आममाफी प्रकरणको जिम्मेवारी लिन किन पछि हट्दै छ सरकार ? अपराधको ट्याग भिरिरहने हो ?

कात्तिक २१, सर्वोच्च अदालतले कैद माफी बदर गरेपछि हत्या अभियोगका दोषी रिगल भनिने योगराज ढकाल पुनः कारागार चलान भइसकेका छन् ।

रिगलको कैद मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडी बदर गरिदिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश दिएपछि उनी पुनः जेल चलान भएका हुन् ।

२०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको धम्बोझीचोक नजिकै चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेर फरार भएका रिगलले घटनाको एक वर्षपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

२०७५ वैशाखमा जिल्ला अदालत बाँकेले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर प्रचण्ड सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसको अवसर पारेर रिगललाई असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।

कैद मिनाहा गर्ने सरकारको यस्तो निर्णय सुनेर उनकी पत्नी भारती मानन्धरलाई सही नसक्नु भयो र उनले उक्त निर्णयविरुद्ध गत असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रिट मात्रै हालिनन् उनले सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णय विरुद्ध अनसन समेत थालेकी थिइन् । अनसनमै रहेकी भारती सर्वोच्च अदालतमा तारेख लिन जाँदा अदालत परिसरमै बेहोस भएर ढलेपछि उनलाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

यता संविधानको मर्म विपरीतको निर्णय गरेको सरकार मज्जा सँग घाम तापेर बसेको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार पाएको सर्वोच्चले नै रिगल प्रकरणमा गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत आजको मितिसम्म सरकारले कहीँ कतै आत्मालोचना गरेको देखिँदैन ।

तत्कालीन समयमा रिगललाई आममाफी दिने सन्दर्भमा न त सरकारले गम्भीर भएर सोच्यो न त राष्ट्रपतिको कार्यालयले नै , बरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पुग्न पाउँदा नपाउँदै हतार हतारमा सरकारले पठाएको निर्णयमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिए ।

सोही दिनदेखि सरकारबाट न्यायको आस गरेका सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सरकारप्रति झनै नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ ।

उक्त निर्णय गरेकोमा सरकारलाई न त पश्चात्ताप छ न त कुनै आत्मालोचना नै बरु सरकार त सर्वसाधारणले भने झैँ अर्को संविधान र गणतन्त्र दिवस कुरेर बसेको छ ।

यो प्रकरणको सरकार नैतिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्न खोजेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जिम्मेवारी लिने छाँटकाँट भएको भए यति बेला पदबाट राजीनामा आइसक्नु पर्ने हो , तर त्यसो हुन नसक्दा सरकारबाट न्याय पाइन्छ भन्ने जनताका मनका पालुवा मरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय भित्र बसेर भत्ता पचाउने कसैलाई सल्लाह नगरी राष्ट्रपतिले कानुनतः छ कि छैन संविधान विपरीत छ कि छैन भन्ने कुराको ख्याल नगरी सोझै हस्ताक्षर गरिनु र पछि गल्ती महसुस नगरिनुले सरकारलाई इतिहासले सराप्ने पक्का देखिन्छ । त्यति मात्र होइन राजनीतिक आडमा अपराध गरेर जन्मकैद पाएकाहरूको संरक्षणमा लाग्नुले 'अपराधी संरक्षण बादशाह' का रूपमा सरकारले कलङ्कको टिका लगाउने आँट गरेकै हो त ?

सरकारका पछिल्ला हर्कतकै कारण नेपालमा जनतामा अधिकार स्थापित भएको पवित्र दिन 'संविधान दिवस'को दिन प्रति समेत जनतामा नकारात्मकता र अपराधी संरक्षण दिवस जस्तो भान हुन पुगेको छ ।

अन्ततः संविधान र कानुन संवत् तरिकाले पीडितको राय लिएर उसको सहमतिमा साथै कैदीमा आएको व्यवहार परिवर्तन सँगै घटनाको प्रकृति हेरेर मात्रै कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकेको खण्डमा कैदीहरू समेत आममाफी पाएर आत्मा सम्मानका साथ समाजमा रहन सक्थे भन्ने कुरा बागडोर सम्हालेकाहरूले बुझुन् ।