मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले ५ लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताए ।
सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने बताए । उनले तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजना निर्माणमा जोड दिने बताए ।
उनले सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने समेत बताए ।