बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।
“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।
राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।
“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
“विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै सरकारले पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सङ्घीय अस्पताललाई कार्य बोझका आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायतका पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चारलन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने बताउनुभयो । उहाँले एकै किसिमको परीक्षण पटक–पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको हो ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
साथै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमझैँ यस वर्ष पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रमले निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘पाइलटिङ/डेमोन्सट्रेसन’ २०८० भदौ २७ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीबाट सुरु गरिएको थियो । बीस हजार मात्रा खरिद गरेर ल्याइएकाले सात प्रदेशमा १–१ वटा अस्पतालबाट मात्र खोप दिइएको थियो ।
सरकारले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनःस्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषिबाली प्रवद्र्धन गरी वन्यजन्तु वासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
“राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू–उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिनेछ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ।”
राष्ट्रपति पौडेलले वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने सरकारको नीति छ ।
राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्िचत गरी गरिने तथा व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित “समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।
प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागु गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइने तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ। गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ। गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनःनापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।
भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको सङ्कल्प छ ।
सरकारले नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ । पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा पर्यटक आगमन बढेको र पर्यटकको बसाइ पनि लम्बिएको बताउनुभयो । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । योसँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःबजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“सरचना सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको हवाई नीति र कानूनमा समय सामयिक सुधार गर्ने भएको छ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुको साथै राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गर्ने नीति लिएको सरकारले मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने भएको छ ।
सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरुको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, बुद्ध परिपट, विश परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरुको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । समाज रुपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
.png)
.png)
.jpg)
.jpeg)
.png)
Posts
