राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीति कस्तो छ त ?

साउन ११ गते। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भन्दै लचिलो र सहज मौद्रिक नीति ल्याएको छ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी लचिलो र सहज बनाउने गरी ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आधार बनाउँदै उद्योग,व्यापार निर्माण क्षेत्र तथा पुँजी बजारलाई सहजता हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो।

विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले खारेज समेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्र लक्षित देखिएको छ।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको बताउनुभयो।

गभर्नर अधिकारीले नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तलाई लचिलो बनाइने बताउनु भयो।

उहाँले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिनुभयो। गभर्नर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको ५.९८ प्रतिशतको प्रगति भएको थियो।

गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फितीलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी वैदेशिक विनिमय मौज्दात राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रदान गरिने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। व्यवसायीले उठाउँदै आएको मााग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई एक वर्ष पछाडि सारेको हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउने गरेका छन्। अब उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको छ।

सानो कर्जा बिस्तार गर्न प्रोत्साहन

राष्ट्र बैंकले सानो कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ। जसमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो।

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले टियर टु गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टु क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।