राजपत्रको व्यवस्था कायमै रहे नागरिकले सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुने भएकाले अदालतले निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यवस्था कायमै रहेमा आमनागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”
सरकारले जेठ २४ गते सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा माग गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्ने सूचित गरिएको थियो । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि अनिवार्य गरिएकोमा विरोध भएको थियो ।
विरोधपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभर बाढीपहिरोका कारण परिचयपत्र बनाउन कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा तत्काल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा उक्त परिपत्र भएको थियो।
सरकारले २०८१ साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा लागु हुने गरी उक्त निर्णय गरेको थियो । चरणबद्ध रूपमा परिचयपत्र लागुको निर्णय सरकारले गरेको थियो । २०८१ माघ १ गतेदेखि सबै जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
Posts
