सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैकमा बोलेर सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उनले चीन सरकारसँग ऋण लिनेसम्बन्धी कुनै पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नभएको बताएकी हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन निष्क्रिय जस्तै भएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै चीन सरकार एड र ग्राण्ट दिनका लागि तयार भएको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले चीन सरकारबाट बिआरआई परियोजना अन्तर्गत आउने सबै परियोजनाहरु एड फाइनान्सिङमै आउने समेत दाबि गरिन् ।
‘‘मैले चीनको परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्पष्टसँग के राखेको छु भने हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) डेथ सर्विसिङमा छ । हामी कुनै पनि प्रकारको ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । त्यसकारण हामीले तपाईंसँग एड र ग्रान्ट मात्र अपेक्षा गरेका छौं भनेर निर्लज्जका साथ प्रस्तुति गरेकी छु ।,’’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘‘जे हो त्यो त भन्नैपर्यो नि । अहिले हामीले जति परियोजना यसमा हालेका छौं त्यो सबै एड फाइनान्सिङमै आउँछ । चीन सरकारले पनि के भन्नुभएको छ भने जति पनि परियोजना हामीले दिने भनेका छौं त्यहीअन्तर्गत आउँछ ।’’
बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलगायत विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा चीन भ्रमणका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री राणाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको बताइन ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र, नौतले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान लगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ ।
यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएर प्राथमिकतामा राखेका उल्लेख गरेकी छन् ।
मन्त्री डा. राणाले दुवै देशले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिएका र नेपालसँग आवश्यक मात्रामा सम्वाद, सम्पर्क तथा अन्तरक्रियाहरु भइरहेका समेत बताइन् ।
उनले थपिन् “विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरु, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र सम्वाद भइरहेको छ, नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ ।”
सो समितिमा पछिल्लो समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा समितिका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले सो जवाफ दिनुभएको हो ।