Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बढुवाको खेल : नियम मिच्नेले पद पाउने, इमान्दार अन्यायको सिकार - डा खत्री


पोखरा, 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र सह-प्राध्यापक पदको बढुवामा गम्भीर अनियमितता भएको कुरा उल्लेख गर्दै  पृथ्वी नारायण क्याम्पसकी प्राध्यापक डा. शान्ता खत्रीले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले विश्वविद्यालयमा जागिर, अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै पीएचडीसम्म पूरा गर्दा कुनै गुनासो नरहेको बताउनुभयो । तर, जब अनियमित कामका घटनाहरू सतहमा आउँछन्, तब विश्वविद्यालयको प्रणालीप्रति नै निराशा उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका  अनुसार, एक उम्मेदवारले सेवा सम्बन्धी झुटा विवरण पेश गरी किर्ते कागजातको आधारमा बढुवा पाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमअनुसार यस्ता उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने भए पनि सेवा आयोगले नियमविपरीत सिफारिस गरेको थियो। यसविरुद्ध पुनरावेदन आयोगमा उजुरी दिँदा ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने नियम भए तापनि आठ महिनासम्म प्रक्रिया लम्ब्याइएको र अन्ततः दोषीको पक्षमा फैसला गरिएको कुरा डा. खत्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ  ।

उहाँले यस्तो घटनामा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकायहरू मौन बस्नु र महिलाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड अनुसार हेर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक असमानता बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले संस्थागत भ्रष्टाचार र कानुनी अन्यायविरुद्ध समाजमा सचेतना र सुधारका लागि आवाज उठाउनु जरुरी रहेको बताउँदै शिक्षण संस्थाहरूको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा सुधारको माग गर्नुभएको छ ।

उहाँको फेसबुक पोष्टबाट जस्ताको त्यस्तै 


 सिस्टम मा चित्त नबुझे पछि कहाँ गएर दुख पोख्नु ? 

त्रि.बि. मा ठुलो सपना बोकेर पढियो, अनि जागिरमा लागियो ,  अध्ययन अध्यापन गर्दै गराउँदै आफ्नो वृत्ति विकासमा पनि लागेर एमफील, पिएचडी पनि गरियो त्रि. बि. प्रति कुनै गुनासो रहेको थिएन तर जब कुनै यस्तो अनियमित काम भएको परिस्थिति आउँछ तब सहन गर्न गारो हुने रहेछ, जिम्मेवार निकायहरूले बदमासी गरेर दोषी लाई कारबाही नगरी उल्टै पुरस्कार दिँदा आफ्नै पेसा प्रति पनि दिक्दारी लाग्दो रहेछ, पटक पटक सोही घटना मानसपटलमा घुमी राख्दो रहेछ, कोही किन यति बदमास हुन्छन् ? देशकै ठुलो उच्च शिक्षा को धरोहर मा बसेर पनि कसरी बेइमानी काम गर्छन् ? अनि कानुन र न्याय हेर्न बसेका महाशयहरूले के हेरेर बस्छन् ? पटक पटक यो प्रश्न आजकल मेरो मनमा खेल्छ । कुरा हो समाजशास्त्र सह प्राध्यापक बढुवा, जब कुनै उम्मेदवारले आफू बढुवा हुनका लागि सेवा सम्बन्धी झुटा विवरण लेखिएको विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि अध्ययन बिदा ४ वर्ष लिएको तर करिब १६ वर्ष सम्म पनि विद्यावारिधि नगरेको, सो बापत काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत शिक्षकले पाउने प्रत्येक वर्षको २ अङ्कका दरले ८ अङ्क घट्छ, उक्त अङ्क घटने डरले कुनै पनि बिदा नलिएको विवरण आफू खुसी क्याम्पसको लेटर प्याडमा आफू कार्यरत क्याम्पसहरूको नाम र मिति समेत नमिलेको र क्याम्पसको छाप नलागेको दर्ता चलानी नै नभएको किर्ते पत्र तयार पारेर सेवा आयोगमा पेस गर्छ अनि उसलाई प्रतियोगिता बाट निकाल्नु पर्ने नियम छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ मा दफा २९, (२) मा विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, कृति, उमेर, नागरिकता, अनुभव आदि ढाँटेको देखिएमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा समावेश गराइन छैन र निजका आवेदन फाराम रद्द गरिनेछ । साथै दफा ३२ को  (१) मा, प्रतियोगितामा सम्मिलित कुनै उम्मेदवारले नतिजालाई प्रभावित पार्ने गरी झुट्टा विवरण दिई सिफारिस भएको  पाइएमा निजको सिफारिस स्वतः रद्द हुनेछ । भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ तर सेवा आयोगले उक्त विनियम विपरीत झुटा विवरण पेस गरेको मानिसलाई बढुवामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय उपर त्रि बि पुनरावेदन आयोगमा उजुरी गर्दा उक्त आयोगले ३० दिन मा निर्णय दिनु पर्ने नियम छ तर पटक पटक पेशी बोलाएर आयोगका पदाधिकारीहरूले दुख दिने पोखरा देखि काठमाडौँ सम्म पटक पटक गरी ८ पटक सम्म पेशी बोलाउने काम गरे । जाने, आउने, बस्ने, खाने, सबै गरेर एक लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरी दुख दिए र ८ महिना पछि पुनरावेदन आयोगले दोषी मानिसकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । यो कस्तो सिस्टम हो ? यो कस्तो न्याय हो ? कठै मेरो देश ।   

यो घटनाको बारेमा त्रि.वि.का जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूलाई थाहा छ तर कसैले कारबाही गर्दैनन् । त्यो घटना सँग जोडिएको मानिस पुरुष भएर होला सायद, नत्र कुनै महिला प्राध्यापकले त्यस्तो प्रकारको किर्ते र असङ्गत विवरणको पत्र पेस गरेको भए उसलाई मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको महिला प्राध्यापक भन्थे होलान् । यस्ता घटनाले गर्दा व्यक्तिगत अनुभवलाई एउटा व्यापक सामाजिक संरचनामा राखेर हेर्न मद्दत पुराउँछ । अनियमितता, भ्रष्टाचार, कानुनी असमानता र मानसिक यातनाले समाजका विभिन्न स्तरहरूलाई प्रभावित पार्छ, जसले गर्दा सामाजिक असमानता र असन्तुष्टि वृद्धि हुन्छ । यस्ता घटनाहरूलाई खुल्ला रूपमा ल्याउनु र सुधारको लागि आवाज उठाउनु, समाजमा चेतना र सामाजिक न्यायका लागि कदम चाल्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । मुद्दा केवल व्यक्तिगत अप्ठ्यारो र निराशा होइन, बरु यसले नेपालका शैक्षिक संस्था र सामाजिक संरचनामा व्याप्त भ्रष्टाचार र अन्यायलाई पनि उजागर गर्दछ । सामाजिक असमानता, संस्थागत भ्रष्टाचार र कानुनी असमानताले समाजलाई विखण्डनमा पुराउँछ र यसका कारण मानसिक यातना र आर्थिक तनाव सिर्जना हुन्छ । यस्ता घटनाहरूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरेर र सुधारको लागि आवाज उठाएर, हामी सामाजिक न्याय र समानताको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौँ । सामाजिक आन्दोलन र कानुनी सुधारका माध्यमबाट यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको लागि समाजको सचेतना र जागरूकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

प्राध्यापक डा. शान्ता खत्री पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पसमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।


तपाईँसँग भएका लेख रचना र विचारहरूलाई 

हामीसमक्ष लेखि पठाउनुहोस् हामी प्रकाशित गर्ने छौँ ।

Top Post Ad

post bottom ads

Ads Bottom