फाल्गुन १६ गते ।
नेपाल हाल एक जटिल राजनीतिक र आर्थिक मोडमा उभिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि करिब दुई दशक बितिसकेको भए तापनि देशमा स्थिर राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न चुनौतीहरू कायमै छन्। अर्कोतर्फ, आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आवश्यक दीर्घकालीन योजना र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावकै कारण देश अझै पनि आर्थिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरीहरू, तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनका कारण नेपाल विकासको गतिमा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले पनि अस्थिर देखिन्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूबिचको असमझदारी, सरकारको अस्थिरता, र बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले नीति निर्माण प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अल्पकालीन सत्ता स्वार्थमै सीमित देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्रभावित पारेको छ।
सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशक भइसक्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ। कतिपय प्रदेशहरू आवश्यक अधिकार प्राप्त नहुनु र सङ्घीय सरकारसँग वित्तीय र प्रशासनिक निर्भरता रहनु सङ्घीयताको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।
पार्टीहरूबिचको आन्तरिक कलह, सरकारमा भागबन्डा संस्कृति, र विधायिकामा देखिएको गतिरोधले संसद्लाई नै प्रभावहीन बनाइरहेको छ। कानुनी सुधार, आर्थिक नीति निर्माण, र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने कार्य योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा सर्वसाधारण जनताले स्थिर शासन प्रणालीको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको देखिन्छ। दीर्घकालीन नीति निर्माणमा बाधा पुर्याउने प्रमुख कारण यही अस्थिरता हो। राजनीतिक दलहरूभित्रको गुटबन्दी, भागबन्डा, र आपसी असमझदारीले गर्दा नीति निर्माण प्रक्रिया कमजोर बनेको छ। सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आवश्यक अधिकार तथा स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेका छन्।
यस्तै, राजनीतिक दलहरूबिचको आपसी विवाद, सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिने अनिश्चितता, र विधायिकामा प्रभावहीन बहसहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। कानुनी सुधार तथा संसद्मा देखिएको गतिरोधका कारण आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।
साथै, निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू, राजनीतिक दलहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तथा सरकारको अविश्वसनीयताका कारण पनि अस्थिरता कायम रहन्छ। प्रभावकारी प्रशासनिक सुधारको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, तथा कानुनी संरचनामा सुधार नगर्दा शासन प्रणाली अझै कमजोर बन्न पुगेको छ।
नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै स्थिर सरकार निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुधारहरू गर्नुपर्छ। संसद्लाई सशक्त बनाउँदै नीति निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश, तथा स्थानीय तहबिच समन्वय मजबुत बनाउन आवश्यक छ। निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, र समावेशी बनाउन आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्छ।
नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न कानुनी संरचना सुधार गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधि, सिँचाइ, तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, र भ्रष्टाचार निवारणका लागि डिजिटल प्रविधि अपनाउँदै सरकारी संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। विदेशी लगानी आकर्षणका लागि नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वातावरण सहज बनाउनुपर्छ। यी सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सके नेपाल दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ।
दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको लागि राजनीतिक दलहरूबिच आपसी समझदारी, स्थिर सरकारको आवश्यकता, र दीर्घकालीन नीतिगत सोच आवश्यक छ। सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ।
साथै नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षमा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। कोभिड-१९ महामारीको प्रभावबाट अझै पूर्ण रूपमा उकासिन नसकेको अवस्थामा, विदेशी लगानीको अभाव, बेरोजगारीको वृद्धिदर, व्यापार घाटा, र मुद्रास्फीति जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षमा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। कोभिड-१९ महामारीको प्रभावबाट अझै पूर्ण रूपमा उकासिन नसकेको अवस्थामा, विदेशी लगानीको अभाव, बेरोजगारीको वृद्धिदर, व्यापार घाटा, र मुद्रास्फीति जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्सले देशको जिडिपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहे पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट देखिएको छ। लाखौँ नेपाली युवा रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले गर्दा स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ। रेमिटेन्सको सही उपयोग नगर्दा देशको आर्थिक संरचना सुधार हुन सकेको छैन।
नेपालमा ठुला उद्योगहरूको सङ्ख्या न्यून छ, र भएका उद्योगहरू पनि पर्याप्त सरकारी सहयोग तथा पूर्वाधार अभावका कारण प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेका छैनन्। आयातमुखी अर्थतन्त्र तथा निर्यातयोग्य उत्पादनहरूको सीमितताले व्यापार घाटा झनै बढाइरहेको छ। उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनु आवश्यक छ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भए तापनि, आधुनिक प्रविधिको अभाव, वित्तीय पहुँचको कठिनाइ, र सरकारी नीतिहरूको अस्थिरताका कारण कृषि क्षेत्रले पर्याप्त योगदान दिन सकिरहेको छैन। फलस्वरूप, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नेपाल खाद्य वस्तुहरूको आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ। कृषि आधुनिकीकरणका लागि ठोस नीति आवश्यक छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन, र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी सृजना, र पारदर्शी शासन प्रणालीले मात्र देशलाई दिगो समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले दीर्घकालीन सोच र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिए मात्र नेपाल समृद्ध भविष्यतर्फ अग्रसर हुन सक्छ।
.jpeg)
Posts
