नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार, प्रत्येक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार, माघ मसान्तसम्म ८८ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
एमालेको वित्तीय स्थिति मजबुत
नेकपा (एमाले) ले गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७९ लाख पाँच हजार ८०९ रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष करिब दुई करोड ६२ लाख घाटामा रहेको एमाले यस वर्ष सात करोड २८ लाख रुपियाँ बचत गर्न सफल भएको छ। एमालेलाई मुख्य आम्दानी स्रोत सदस्यता शुल्क रहेको छ, जसबाट ११ करोड ५४ लाख ३० हजार ४३७ रुपियाँ संकलन भएको छ।
नेपाली कांग्रेस निरन्तर घाटामा
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस दुई करोड ३२ लाख ४७ हजार ५९९ रुपियाँ घाटामा परेको छ। कांग्रेसको कुल आम्दानी दुई करोड ५९ लाख आठ हजार ७७५ रुपियाँ रहे पनि खर्च चार करोड ९१ लाख ५६ हजार ३७५ रुपियाँ पुगेको छ। पार्टीको मुख्य आम्दानी स्रोत चन्दा तथा सहयोग रहेको छ, जसबाट एक करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपियाँ संकलन भएको छ।
माओवादी केन्द्रको आम्दानी घट्यो
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यो वर्ष एक करोड ८६ लाख ५३ हजार १४६ रुपियाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तीन करोड ४८ लाख ४१ हजार ९३ रुपियाँको तुलनामा कम हो। तर, माओवादी केन्द्रले दुई हजार ४४३ रुपियाँ बचत गर्न सफल भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठूलो घाटामा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन करोड ७९ लाख ५९ हजार ४८७ रुपियाँ आम्दानी गरे पनि छ करोड ५० लाख १७ हजार ७८ रुपियाँ खर्च गर्दा एक करोड ६९ लाख ३० हजार ३७६ रुपियाँ घाटामा परेको छ।
अन्य दलहरूको वित्तीय अवस्था
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले चार करोड २४ लाख ५३ हजार ६९१ रुपियाँ आम्दानी गरे पनि चार करोड ५७ लाख ४० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। यस दलको हाल ९९ लाख ६१ हजार ५८३ रुपियाँ बचत छ।
जनमत पार्टीले अघिल्लो वर्ष कर्जा तथा सापटीबाट पार्टी सञ्चालन गरेको थियो, तर यस वर्ष सबै कर्जा फिर्ता गरेको छ। यसले एक करोड १८ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दै करिब दुई करोड ९० लाख रुपियाँ ऋण तिरिसकेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को आम्दानीमा पनि गिरावट आएको छ। अघिल्लो वर्ष आठ करोड ४९ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको राप्रपाले यस वर्ष मात्र एक करोड ३८ लाख ७४ हजार रुपियाँ आम्दानी गर्न सकेको छ।
आयोगमा विवरण नबुझाउने दलहरू
यस वर्ष ११५ दल दर्ता रहेका भए पनि २७ दलले कानुनी समयसीमाभित्र निर्वाचन आयोगमा आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन्।